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26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
November 17, 2021
(A) लोकतंत्रात्मक गणराज्य (B) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य सरकार
(C) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(D) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
Answer :संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य सरकार
Explanation : 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। उक्त कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संदर्भित करता है, जो संविधान के लागू होने के समय भारत की संवैधानिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में (वर्ष 1976 से) भारत की संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की है। संविधान की प्रस्तावना में यह परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़कर किया गया। उल्लेखनीय है कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी जोडा गया।....अगला सवाल पढ़े
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Explanation : पंचायत के निर्वाचन का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए संविधान (73वां और 74वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग के पास निगमों, नगरपालिकाओं जिला परिषद ...Read More
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Explanation : संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 (तीन सदस्यीय आयोग) के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण/गठन किया गया था। इस संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुये थे और इनका उद्देश्य भारत के संव ...Read More
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Explanation : लोकसभा में अनुसूचित जाति से 84 और अनुसूचित जनजाति समुदाय से 47 सदस्य हैं। पूरे भारत में राज्य विधानसभाओं में 614 अनुसूचित जाति (SC) सदस्य और 554 अनुसूचित जनजाति (ST) सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद-330 के अनुसार, लोकसभा में अनुसूच ...Read More
Explanation : भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान में स्थिति यह है कि यह एक विधिक या संवैधानिक अधिकार है, जो किसी भी नागरिक को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि संपत्ति का अधिकार पहले संविधान के भाग-3 में वर्णित 7 मूल अधिकारों में से एक था। इसका उ ...Read More
Explanation : भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केन्द्रीकरण राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है। संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद-36 से 51 तक में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद-39(ग) के अन्तर्गत राज ...Read More
Explanation : राज्य कर्मचारी चयन आयोग किस आर्टिकल 309 में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 संघ और राज्य विधानमंडल को उनकी सेवा में नियुक्त लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 309 कहता है कि संस ...Read More
Explanation : सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने ...Read More
Web Title : 26 January 1950 Ko Bharat Ki Vastavik Samvaidhanik Sthiti Kya Thi
