Explanation : 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में कई संशोधन किए गए है। जिसमें संविधान के भाग 3 (मूल अधिकार) के अनुच्छेद 19(1)(ग) में 'सहकारी समितियाँ' शब्द जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। नये अनुच्छेद के अनुसार सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण व प्रबंधन को विकसित करने का प्रयास करना राज्य का कर्त्तव्य होगा। संविधान में एक नया भाग (भाग 98 सहकारी समितियाँ अनुच्छेद 243 Z H से 243 ZT) जोड़ा गया है जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इस प्रकार 97वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर उनके गठन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।....अगला सवाल पढ़े
Explanation : ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों व अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित करने का अधिकार है। संविधा ...Read More
Explanation : पंचायत के निर्वाचन का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए संविधान (73वां और 74वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग के पास निगमों, नगरपालिकाओं जिला परिषद ...Read More
Explanation : सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद बने। 10 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र भरवाए गए थे, जिनमें से दो नामांकन पत्र नियमानुसार नहीं होने के कारण रद्द ...Read More
Explanation : संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 (तीन सदस्यीय आयोग) के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण/गठन किया गया था। इस संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुये थे और इनका उद्देश्य भारत के संव ...Read More
Explanation : लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 41 से 47 सीटें सीट आरक्षित है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए 79 से 84 तक। वर्तमान नियमानुसार लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। इनमें दो सीटें मनोनयन के जरिए चुनी जाती हैं। इसका चयन राष्ट्रपति के विवेकानु ...Read More
Explanation : लोकसभा में अनुसूचित जाति से 84 और अनुसूचित जनजाति समुदाय से 47 सदस्य हैं। पूरे भारत में राज्य विधानसभाओं में 614 अनुसूचित जाति (SC) सदस्य और 554 अनुसूचित जनजाति (ST) सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद-330 के अनुसार, लोकसभा में अनुसूच ...Read More
Explanation : 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। उक्त कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संदर्भित करता है, जो संविधान के लागू होने के समय भारत की संवैधानिक स्थिति को प्रदर् ...Read More
Explanation : भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान में स्थिति यह है कि यह एक विधिक या संवैधानिक अधिकार है, जो किसी भी नागरिक को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि संपत्ति का अधिकार पहले संविधान के भाग-3 में वर्णित 7 मूल अधिकारों में से एक था। इसका उ ...Read More
Explanation : भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केन्द्रीकरण राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है। संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद-36 से 51 तक में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद-39(ग) के अन्तर्गत राज ...Read More
Explanation : राज्य कर्मचारी चयन आयोग किस आर्टिकल 309 में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 संघ और राज्य विधानमंडल को उनकी सेवा में नियुक्त लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 309 कहता है कि संस ...Read More
