99वां संविधान संशोधन क्या है?

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 325 के अनुसार, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड – उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 मे उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ...read more

भारत में बहुप्रतीक्षित लोकपाल का गठन मार्च 2019 में हुआ। भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली इस सर्वोच्च संस्था का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 मार्च, 2019 को नियुक्त किया हैं। राष्ट्रपति ने 23 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। लोकपाल में आठ सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा इसके साथ ही 19 मार्च को की गई हैं, जिन्हें बाद में लोकपाल न्यायमूर्ति घोष ने 27 मार्च को शपथ दिलाई। लोकपाल के ...read more

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 151 के अनुसार, पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समावेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना – जो कोई पाँच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण – ...read more

भारत रत्‍न (Bharat Ratna) देश का उच्‍चतम नागरिक सम्‍मान है, जो कला, साहित्‍य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए तथा उच्‍चतम स्‍तर की लोक सेवा को मान्‍यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह भी अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्‍न सम्‍मान हर वर्ष दिया जाए। इस पुरस्‍कार के रूप में दिए जाने वाले सम्‍मान की मूल विशिष्टि में 35 मिलिमीटर व्‍यास वाला गोलाकार स्‍वर्ण पदक, जिस पर सूर्य और ऊपर हिन्‍दी भाषा में ''भारत रत्‍न'' तथा नीचे एक फूलों का गुलदस्‍ता बना होता है पीछे की ओर शासकीय संकेत और आदर ...read more