आईपीसी की धारा 27 क्या है- IPC Section 27 in Hindi

महिला विकास निगम योजना देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ की गई थी। महिला विकास निगम (WDCs) महिलाओं के विकास में एक उत्प्रेरक की भूमिका ​का निर्वाह करती है। इसके प्रमुख कार्य क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना, तकनीकी सलाह देना, महिलाओं द्यारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, महिला सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। यह महिला विकास निगम योजना आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट् ...read more

सेब (Apple) का वानस्पतिक नाम मैलस प्यूमिला (Malus Pumila) है। इसका कुल (Family) रोजेसी तथा उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है। यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। भारत में शीतोष्ण फलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55.0% तथा उत्पादन का 75% कृषि सेब की ही की जाती है। देश में हिमाचल प्रदेश को Apple Bowl of India की उपमा प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सेब के प्रमुख उत्पादक राज्य है। देश के कुल सेब उत्पादन (18.84 लाख टन) में जम्मू-कश्मीर का 6.2.10% हिमाचल प्रदेश का 31.221% तथा उत ...read more

भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2022 करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें वर्तमान में भारत के महत्वपूर्ण पदों पर कौन आसीन है इसकी जानकारी दी जाती है। यह सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी सूची है क्यूंकि 2 से 3 प्रश्न हमेशा इन पर से पूछे जाते है। जिसके सही उत्तर से आप 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हो। हमारा उद्देश्य है कि 'वर्तमान में कौन क्या है 2022' की सूची से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। [ads_block336x280] नीति आयोग के अध्यक्ष – नरेन्द्र मोदी लोक ...read more

जेनेवा संधि (Geneva Convention) : पहली बार वर्ष 1864 दुनिया के कुछ देशों ने युद्धबंदियों के अधिकारों को लेकर एक करार किया। इस संधि को मानवता के लिए जरूरी कदम बताया गया। इसके बाद वर्ष 1906 और वर्ष 1929 में क्रमश: दूसरी और तीसरी संघि हुई। दूसरे विश्‍व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने जेनेवा संधि पर हस्‍ताक्षर किए। यह चौ‍थी संधि थी। इस तरह से जेनेवा समझौते में अब तक चार स‍ंधियां और तीन मसौदे शामिल है। जेनेवा संधि का उद्देश्य युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए अंत​रराष्ट्रीय कानून के ...read more