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नागरिक अधिकार लागू करने के लिए कहां जाना होगा?

(A) राष्ट्रपति के पास
(B) प्रधानमंत्री के पास
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) उपभोक्ता मंच

Topic: राजव्यवस्था व संविधान प्रश्न उत्तर
Answer : सर्वोच्च न्यायालय
Explanation : भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। ध्यातव्य है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अधिक विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय जहाँ केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण प्रतिषेध तथा अधिकार पृच्छा से सम्बन्धित रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्चन्यायालय मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विषयों के भी सन्दर्भ में रिट जारी कर सकता है।
Useful for : UPSC, State PSC, SSC, Railway, NTSE, TET, BEd, Sub-inspector Exams
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