प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशव्यापी लोकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी के लिए राज्य प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। दो साल की अवधि के लिए गठित किए गए राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का चेयरमैन राज्य सरकार की ओर से नामित किया गया है। इस आयोग के माध्यम से उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो लोकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से अपने राज्य मध्य प्रदेश लौटे हैं। इस योजना में वही प्रवासी मजदूर पात्र होंगे जो 01 मार्च, 2020 या बाद में मध्य प्रदेश लौट आए हैं।
प्रवासी श्रमिक आयोग (Pravasi Shramik Aayog) राज्य सरकार को प्रवासी मजदूरों के कल्याण, रोजगार के अवसरों के सृजन और प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के कौशल विकास के साथ-साथ उनके हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों पर राज्य सरकार को सिफारिश करेगा। इसके साथ ही आयोग प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के तरीकों पर भी राज्यपाल से भी सिफारिश करेगा।....अगला सवाल पढ़े
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Web Title : Pravasi Shramik Aayog Ka Gathan Kis Rajya ne Kiya Hai
