राज्यव्यवस्था प्रश्नोत्तरी

नीति आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया गया है बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक संविधानेत्तर संस्था के रूप में इसको 15 मार्च, 1950 को स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्त ...Read More

संविधान के अनु. 112(3) के अनुसार, निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं — राष्ट्रपति के वेतन-भत्ते एवं उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, ऐसे ऋण भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते एवं पेंशन, फे ...Read More

अनु. 81 के अनुसार, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती हे। इसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 से अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यों से लोकसभा के ...Read More

राज्य सभा का कार्यकाल छ: वर्ष है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक दो वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अपना पद त्याग देते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाक ...Read More

भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू हो। साथ ही अनु. 249 के तहत राज्यसभा के दो-तिहाई बहुमत द्वारा र ...Read More