महान्यायवादी

Explanation : भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) परामर्श देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76(2) के अनुसार, भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो राष्ट्र ...Read More

Explanation : भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। जो केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। संविधान के अनुच्छेद 76( ...Read More

Explanation : भारत सरकार का अटार्नी-जनरल अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। संविधान में अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गयी है। जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी ...Read More

Explanation : भारत के महान्यायवादी का वेतन 90000 प्रतिमाह होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के महान्यायवादी यानि अटॉर्नी जनरल Attorney General of India को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर भुगतान किया जाता ...Read More

Explanation : भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक पद धारण करता है, क्योंकि संविधान द्वारा महान्यायावादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। यानी जब राष्ट्रपति चाहें तब उन्हें हटा सकते हैं। इसी तरह संविधान में महान्यायावादी के ...Read More